नियम ८५
तहसिल शाखाको जिम्मेवारी
(१) फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही
तहसिलदारको जिम्मेवारीमा तहसिल शाखाबाट हुनेछ । ३९ (२) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिबाना, सरकारी विगो र कैदको लगत मूल लगत किताबमा राखी असुल तहसिल गर्ने, लगत कट्टा गराउने, फैसलाबमोजिम बिगो भराउने, बण्डा छुट्याउने लगायतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने काम तहसिल शाखाले गर्नेछ ।
(३) फैसला बमोजिम जरिबाना लागेको व्यक्तिले जरिबानाको रकम बुझाउन ल्याए बुझी सदर स्याहा गरी जरिबानाको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । जरिबाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा जरिबाना तथा सोबापत ठेकिएको कैद म्यादको लगतसहित निजलाई कारागार कार्यालयमा पठाई दिनु पर्नेछ । यसरी लगत पठाएकोमा कारागार कार्यालयबाट आफ्नो लगत पुस्तिकामा सोको लगत कसी असूल भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सोही आधारमा अदालतले मूल लगत पुस्तिकाबाट जरिबाना तथा जरिबानाबापत ठेकिएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “लगत कसिएको” भन्नाले लगत नम्बरसहितको विवरण सम्झनु पर्छ ।
(४) फैसला बमोजिम जरिबाना लागेकोमा सो जरिबानाबापत कैद ठेक्नु पर्दा जरिबानाको अङ्क र जरिबानाबापत हुने कैद म्यादसमेत किटान गरी मूल लगत किताबमा लगत कस्नु पर्नेछ ।
(५) कैद र जरीबाना लागेको व्यक्तिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३७-नम्बरको धरौट वा जमानत दिइ माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको जानकारी लगत रहेको अदालतमा प्राप्त भएमा सोबमोजिम लगत किताबमा जनाउनु पर्नेछ ।
(६) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिबाना, कैदको लगत असुल तहसिल अन्य अदालतबाट गराउनु पर्ने भए त्यस्तो लगत सम्बन्धित अदालतको तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ । यसरी लगत प्राप्त भएपछि आफ्नो अदालतमा लगत कसी लगत पठाउने अदालतमा सोको जनाउ पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र लगत पठाउने अदालतले लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ।
(७) लगत भिडाउने र असुल तहसिल डोर खटाउने प्रयोजनको लागि दण्ड, जरिबाना र कैदको लगत, फछ्ल्यौट बाँकीको विवरण गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अनुसारको हिसाबले तयार गर्नु पर्नेछ ।
ब०) (८) लगत फछ््यौंट र बाँकीको मास्केवारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(९) असुल तहसिल गर्नु पर्ने बाँकीवाला कुनै कामले अदालतमा आएमा पक्राउ गरी तत्काल असुल गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो बाँकीवाला व्यक्तिलाई अदालतको कर्मचारीले जहाँसुकै फेला पारे पनि पक्राउ गरी असुल गर्न सक्नेछ ।
तहसिलदारको जिम्मेवारीमा तहसिल शाखाबाट हुनेछ । ३९ (२) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिबाना, सरकारी विगो र कैदको लगत मूल लगत किताबमा राखी असुल तहसिल गर्ने, लगत कट्टा गराउने, फैसलाबमोजिम बिगो भराउने, बण्डा छुट्याउने लगायतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने काम तहसिल शाखाले गर्नेछ ।
(३) फैसला बमोजिम जरिबाना लागेको व्यक्तिले जरिबानाको रकम बुझाउन ल्याए बुझी सदर स्याहा गरी जरिबानाको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । जरिबाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा जरिबाना तथा सोबापत ठेकिएको कैद म्यादको लगतसहित निजलाई कारागार कार्यालयमा पठाई दिनु पर्नेछ । यसरी लगत पठाएकोमा कारागार कार्यालयबाट आफ्नो लगत पुस्तिकामा सोको लगत कसी असूल भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सोही आधारमा अदालतले मूल लगत पुस्तिकाबाट जरिबाना तथा जरिबानाबापत ठेकिएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “लगत कसिएको” भन्नाले लगत नम्बरसहितको विवरण सम्झनु पर्छ ।
(४) फैसला बमोजिम जरिबाना लागेकोमा सो जरिबानाबापत कैद ठेक्नु पर्दा जरिबानाको अङ्क र जरिबानाबापत हुने कैद म्यादसमेत किटान गरी मूल लगत किताबमा लगत कस्नु पर्नेछ ।
(५) कैद र जरीबाना लागेको व्यक्तिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३७-नम्बरको धरौट वा जमानत दिइ माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको जानकारी लगत रहेको अदालतमा प्राप्त भएमा सोबमोजिम लगत किताबमा जनाउनु पर्नेछ ।
(६) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिबाना, कैदको लगत असुल तहसिल अन्य अदालतबाट गराउनु पर्ने भए त्यस्तो लगत सम्बन्धित अदालतको तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ । यसरी लगत प्राप्त भएपछि आफ्नो अदालतमा लगत कसी लगत पठाउने अदालतमा सोको जनाउ पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र लगत पठाउने अदालतले लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ।
(७) लगत भिडाउने र असुल तहसिल डोर खटाउने प्रयोजनको लागि दण्ड, जरिबाना र कैदको लगत, फछ्ल्यौट बाँकीको विवरण गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अनुसारको हिसाबले तयार गर्नु पर्नेछ ।
ब०) (८) लगत फछ््यौंट र बाँकीको मास्केवारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(९) असुल तहसिल गर्नु पर्ने बाँकीवाला कुनै कामले अदालतमा आएमा पक्राउ गरी तत्काल असुल गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो बाँकीवाला व्यक्तिलाई अदालतको कर्मचारीले जहाँसुकै फेला पारे पनि पक्राउ गरी असुल गर्न सक्नेछ ।